कैलाली, 8 जुलाई, हिम शाह
प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। बुधबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको २५ औं बैठकबाट प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण उदासिन देखिएको भन्दै प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असार १० गतेदेखि सदनमा अवरोध जारी राखेपछि संसद बैठक बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो। बुधबार सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नाराबाजीका बीच पनि संसदको कारबाही अघि बढाउनु भएको थियो।
सभामुख थापाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेटसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न बनेको विधेयकमाथिको बाँकी छलफल प्रारम्भ गर्नुभयो।
विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेशका जनताको मनभावना समेटेर, कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय ओझेलमा नपारी स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको बताउनुभयो।
उहाँले कर कटौती गरी जनतालाई राहत दिएको, कृषि र पर्यटनमा लाग्ने प्रदेश सरकारको कर आगामी आर्थिक वर्षका लागि मिनाहा गरेको बताउनुभयो। बजेटमा आर्थिक प्रोत्साहनका लागि एक अर्बको पुनर्कजाको कोष खडा गरेको बोहराले बताउनुभयो। मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, वित्तीय पहुँचको स्थिति, आयतलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको थियो।
उहाँले बजेट प्रदेशको विकासका सवालमा कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गर्दै सुझाव र प्रतिक्रिया दिने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको नाराबाजीकैबीच प्रस्तुत विधेयकमाथिको कारबाही प्रारम्भ भएको बताएका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेशमा पिसीआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथा जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
