काठमाण्डौ, 21 जुलाई
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी ऐन विपरित कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जवरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्नै, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कोभिड—१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजिवि पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जवरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन् । श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ ।’’
समितिले कोभिड—१९ का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मंगलबार समितिमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
