काठमाण्डौ, 9 सेप्टेम्बर 2020
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारयण विडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनुभएको छ । विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उहाँको भनाई छ । सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत काम समेत हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल कानूनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
