काठमाण्डौ, 1 अक्टूबर 2020
सांसदहरुले हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मेवारी दिएर सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन । निगमको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मा खोसेर सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको आरोप सांसदहरुको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सत्ता बचाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आयस्रोत खोसिएको बताउनुभयो। निगमको आयस्रोतको क्षेत्र ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ भएपनि सत्ता जोगाउन सरकारले अर्कैलाई जिम्मा लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद भीम रावलले थला पर्दै गएको नेपाल वायु निगमको मुख्य आम्दानीको आयस्रोत बन्द गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बचाउने दायित्व राज्यको छ की छैन भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो । ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रश्न नभएपनि वायु सेवालाई बाँकी राख्ने की सिध्याउने खोजेको हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा समाजवाद लेखिएपनि कमिसन आउने क्षेत्रसँग चोचोमोचो मिलाएर ठिक्क पार्ने प्रवृति रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । उहाँले अरु विमान कम्पनीहरुलाई दिएको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को अधिकार पनि बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद माधव कुमार नेपालले यसअघि सरकारले नीजिकरण गरेका राज्यका विभिन्न संरचनाहरु जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पनि बिजोग बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा वायु सेवा निगम र अन्य नीजि वायु सेवा कम्पनीहरुको अवस्था हेर्दा नीजि सेवा प्रदायकले सधै मुनाफा कमाउने र सरकारी सेवा प्रदायक सधै घाटामा जाने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपालले अनेकौ एजेण्टहरुसँग मिलेर साँठगाँठ गर्दै विमानलाई मुनाफा कमाउने ठाउँमा पुग्न नदिने काम भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हिमाल एयरलाइन्सलाई ‘ग्राण्ड ह्याण्डलिङ’ को जिम्मेवारी नदिइएको बताउनुभयो । हिमालयलाई आफ्नो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ आफै गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिइएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अहिलेपनि विभिन्न २६ वटा विमान कम्पनीहरुको जिम्मा नेपाल वायु सेवा निगमले नै लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो खोस्ने कुनै कार्यक्रम र नीति नरहेो पनि बताउनुभयो । व्यवसायीक रुपमा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ गर्ने अधिकार वायु सेवा निगमलाई मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राज्यले सञ्चालन गरेका हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनिय बनेको बताउनुभयो । राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरु कमजोर हुने, सिथिल बन्ने घाटामा जाने गरेको परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
