काठमाण्डौ, 1 अक्टूबर 2020
सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संविधान अनुसार विमानस्थल निर्माण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र परेपनि यसको महत्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह रहने भएकाले लागत साझेदारीको अवधारणा अनुसार सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नका लागि पनि संघीय सरकारले विभिन्न नीतिहरु लिएको बताउनुभयो। अवदेखि कुनैपनि नेपाली एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको इजाजत लिदा दुर्गममा पनि अनिवार्य उडान गर्ने प्रत्याभुति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अवको केहीदिन भित्रैमा विस्तृत अध्ययन गरी सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कुल लागत निकाल्ने बताउनुभयो। त्यस लगत्तै निर्माणका लागि वहुवर्षिय टेन्डर गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । जग्गा अधिग्रहणको काम पनि केही साता भित्रैमा सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि अहिले नै पुरै बजेट नभएपनि काम सुरुगर्न सकिने उहाँको भनाई छ।
सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नती गरी प्रदेशस्तरीय हव विमानस्थलको विकास गर्न दुवै पक्ष मन्जुर रहेको उल्लेख छ। यस्तै विमानस्थलको विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, जग्गाको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ। जग्गा अधिग्रहणको क्रममा समस्या देखिए प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
