काठमाण्डौ, 13 अक्टूबर 2020
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उहाँले बताउनुभएको हो। भू-उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो । सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ तर सुशासन विरुद्ध गतिविधिहरु बढ्न थाले यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो । त्यसलाई रोकेर सुशासन कायम गर्न अनेक संघर्ष गर्यौँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो तर केही-केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाट सम्बन्धि प्रवन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो । तलको चलखेल देखेर डर लागेर हतारो गरिएको हो ।’’
जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो नीजि स्वार्थ केही पनि हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टिकरण दिन जरुरी नहरहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको बताउनुभयो । ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भू—उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
गत भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।
