काठमाण्डौ, 2 दिसम्बर 2020
संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरका वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन। सरकारको निर्णयका कारण लाखौं क्युफिट काठ कुहिंदा राष्ट्रिय, सामुदायिक लगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन। यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने कारोडौं रुपैयाँ आम्दानी समेत गुमेको सरकोकारवालाहरुको भनाई छ। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। काठ कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन। यस्तै जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेपनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो। सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन। जसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको छ।
सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ। सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गईरहेको छ। काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन। भुकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरु काठको अभाव झेलिरहेका छन।
देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र भईरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ। शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो।
देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरकोकारवालाहरुको छ । त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको विक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् ।
