काठमाण्डौ, 15 फेब्रुअरी 2021

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंबैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफुहरुले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन् । संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र सो बारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफुहरुले अदालत वा न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफुहरु विरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्धाको म्याद बुझ्दै उहाँहरुले आफुहरुले न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिर सहित लिखित जवाफ पनि पेश गर्नुभएको छ । सरकारको कदम विरुद्ध परेका रिटमाथि फैसना गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँहरुको छ ।

लिखित जवाफ पेश गरेपछि न्युज एजेन्सी नेपाल लाई दिएको संक्षिप्त प्रक्रियामा उहाँहरुले ‘आफुहरुले संविधानको बाटो देखाएको अदालतको अवहेलना नगरेको र अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताउनुभयो ।

पुर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफुहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफुहरु यथावत रहेको बताउनुभयो । आफुहरु अदालती प्रक्रिायलाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई अदालतको अवहेलना कारवाही गरि पाउँ भनेर निवेदन दिएको भनी भएको हुनाले सार्वजनिक सुचना पायौ । किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरु आफै अदालतमा उपस्थित भयौ । म्याद बुझ्यौ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौ । कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायीक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहदैन । हामी सबैलाई कानुन लाग्छ । कानुको पालना गर्ने ढंगले हामी गयौ र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो । पढ्या कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्या भन्ने सम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौ । त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन । संविधान पढ्न मान्छेले नडराउन् ।  संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो । विज्ञप्ती हामीले जारी गरेका हौ । विज्ञप्तीमा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंबैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत छ । विज्ञप्ती जारी गर्या छैनौ भन्ने पनि होइन । असंबैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाहि जनसाधरणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पञ्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन । त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौ । ”

न्यायदिलाउने र न्यायनिरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज “न्याययाचक”को रुपमा अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मुद्दा कहिलेही पनि नखेपेका मान्छे हौ । अहिले सम्म त दुनियाँलाई न्यायीक परीक्षणमा राखेर हेर्यौ होला । न्यायकर्ताको रुपमा हेर्यौ होला । आज हामी आफै न्याय याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ । हामी उपर कसैले सिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको सम्मान हामी गछौ र त्यसको सम्मानका लागि हामी त्यहाँ गएका हौ । बाँकी कुरा त अदालित प्रक्रियामा यसको यथोचित मुल्यांकन हुनेनै छ ।”

अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रुपमा रहेको न्यायलयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आफुमाथि अवहेलनाको चार्च लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुख लागेको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारे प्रकाश पार्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे । त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो । जन्म अन्त भएपनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भएको हो नि । आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरी अलिकति दुख लाग्नु त स्वभाविकै हो । तारेक पर्चा भनेको कहिलेही पनि नलिएको मान्छे । उहाँले धमाईदिनुभयो । यो स्वभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो । हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौ । सामान्य प्रक्रिया भित्रको कुरा हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ छ है भन्ने सम्म हामीले गर्या हो ।”

त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले आफुहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई न्यायक्षेत्रसंग जोडेर तरंग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अवकाश पछि हामी पहिलोचोटी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी पुवर्प प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफुहरुले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेश गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौ । र हाम्रो सोचाई चाही के थियो भने मुलुक विकास तिर गएन । मुुलुक जहिले पनि ओरालो लाग्यो  र आईन्दादेखि संविधानको उलंघन हुने कामहरु चाही नहोस् भनेर हामीले भन्या हो । त्यती त भन्न पाईन्छ । सबैले भनेका पनि छन् । वकालत पनि गरियो । न्यायाधीश भएर साढे ८ बर्ष काम पनि गरियो । प्रधानन्यायाधीश पनि भईयो । त्यो विज्ञप्तीमा सुरु देखि अन्त्य सम्म हेर्नुभो भने अदालतको अवहेलना हुने शब्दहरु कहीँ केही पनि छैन ।  तर किन मुद्दा हालियो त्यो पनि थाहा छैन । हालेपछि हामीले सम्मानपुर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेको कुरा हो, अदालतले बोलाईसकेपछि जानै पर्छ । सम्मानपुर्वक हामीले आफ्नो जवाफ पनि दिएका छौ । आगे जे हुन्छ हामी व्यहोर्न तयार छौ । केही छैन । हामीले कुनै उलंघन गरेका छैनौ । अवहेलनाहरु गरेका छैनौ । र एउटा दुईवटा दृष्टान्त पनि दिएको छ । यस्तो केसहरुमा अवहेलना हुदैन भनेर भनिएको छ । ”

उहाँले व्यवहारिक प्रकृतिका एकदुई मुद्दा मामिला खेपेको उल्लेख गर्दे अदालतको अवहेलनाको  मुद्दाको पनि सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “म आफै वकिल पनि भएँ ३० ÷३१ बर्ष सम्म । १÷२ वटा मुद्दा त मलाई आफैलाई पनि व्यवहारका मुद्दाहरु । त्यसमा मैले जितेँ पनि । तर आज चाहीँ प्रधानन्यायाधीश भएर रिटार्यड भएपछि आफुले एउटा मुद्दा पनि व्यहोर्नु पर्यो । जीवनमा जे जे आउँछ त्यो त गर्दे जानुपर्छ ।  लाईफ भनेको कुनैे इजी होइन । संघर्ष त मान्छेले गर्छ नै मलाई यसले कुनै केही फरक पारेन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफुहरु माथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । जारी विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित गरेको छैन । अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन । त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालको उच्चारण ? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुदैन । न्यायाधीश त ऐन कानुन संविधान हेरेर न्याय दिन्छ र मलाई पक्का विश्वास छकि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ । यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो । हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्रै गेरेको हो ।”

विज्ञप्तीमा अदालतको नभई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधानको दुरुपयोग को को बाट भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी हुदैन । किन हुदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन  र यस्तो फैसला गुर्नपर्छ पनि भनेको छैन । संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशयले । कसले गरेको दुरुपयोग भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ।”

सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै टिचरलाई चलाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई राम्रोसंग बुझ्ने र विगतका संबैधानिक केसहरुमा गरेको फैसला जस्तै सही फैसला गर्ने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक केसहरुमा राम्रो व्याख्याहरु विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अवहेलनाको अवधारण के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरी यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्यो भने । त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले परिरहेको रिट निर्णय गर्न त केही छेक्दै छेक्दैन नि । र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौ । संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो । त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानी ठहर्याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्याउनुपर्छ । किन भने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि । ”

जीवनको ४२ बर्ष कानून र कानूनीराज, मानवअधिकारकै प्रवद्र्धनमा वितेको स्मरण गर्दे उहाँले आफुले अदालतको मानहानी गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताउनुभयो । अदालत उपस्थित हुँदा पनि आफु माथि लागेको पुर्व प्रधानन्यायाधीशको विशेषणका कारण स्वागतमा आए जस्तै अनूूभूति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मेरो लाईफमा पहिलोचोटी अदालतको सम्मानमा अदालत गएको हुँ । समान्य मान्छेको रुपमा गएको भए अर्के अनुभूति हुन्थ्यो । मेरो अगाडि विशेषण जोडिएको छ पुर्व प्रधानन्यायाधीश ।  नचाहादा नचाहदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए । त्यसकारण रियल अनुभूत चाही गर्न सकिएन । मानसम्मानमा कुनै कमि गरेनन् उनीहरुले । त्यसले गर्दा म चाँही म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो । ”

प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक भन्दै पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उहाँहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्धा परेको थियो । सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।