काठमाण्डौ,24 मार्च 2021
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानून भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । कानून बारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले तिनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रमा नै समावेस गरिनुपर्ने र चेतनामुलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले कानून बनायौ, ऐन बनायौ तर यो बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी गराएको छ की छैन, तीनवटै तहले यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडी लग्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा पनि अगाडी लानुपर्छ । जसरी भौतिक विकासलाई छुट्याउँछौ त्यसरी नै चेतनामुलक अभियानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म बजेट छुट्याउनुहुन्न, जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म यो घटना भइ नै रहन्छ । सरकारले प्रभावकारी ढंगले ऐनको कार्यान्वयनका लागि चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्छ, तिनै तहले जबसम्म चेतनामुलक अभियान चलाउँदैनौ तबसम्म न्यूनीकरण वा उन्मुलन हुन सक्दैन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । हिन्दु धर्म अनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यसको समाधान गर्ने हो भने पुरोहितहरु हुन्छन् नी घरमा गएर पूजाआजा गर्छन् उनीहरुमा परिवर्तन हुनुपर्छ । उनीहरुले पुराणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । मलाइ लाग्छ, नभए यसलाई जतिसुकै हामीले यो अपराध हो यसलाई धेरै सजाय गरौँ तर उन्मुलन हुँदैन । हामीले खोजिराखेको उन्मुलन त्यो पाउन सक्दैनौँ । हाम्रो मानसिकतालाई जबसम्म हामी हटाउन सक्दैनौ तबसम्म परिवर्तन हुँदैन । सामाजिक पाटो र कानूनी पाटोलाई अध्ययन गर्नुप¥यो । प्रचारप्रसारमा गैरसरकारी संस्थालाई राख्नुसट्टा ग्रुप अफ ब्राम्हणको एनजिओ बनाऔँ । सम्झाऔँ, बुझाउँ । त्यसले प्रभाव पार्छ । नभए जुन बसिसकेको छ मानसपटलमा त्यसलाई हटाउन गाह्रो छ । सजायले मात्रै हट्दैन ।’
सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातिय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताउनुभयो । शिक्षामा सुधार भए एकदुई पुस्ता पछि आफै अन्त्य हुने भन्दै उहाँले तत्काल अन्त्य नहुने दाबी गर्नुभयो ।
