काठमाण्डौ, 25 मे 2021
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पुर्व सभामुखहरुसंग परामर्श गर्नुभएको छ । सरकारले दोश्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट समाधानका विकल्पबारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले मंगलबार संघीय संसद भवन नयावानेश्वरमा पुर्व सभामुखहरुसग परामर्श गर्नुभएको छ । छलफलमा सहभागी पुर्वसभामुखहरुले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पुर्णरुपमा असंबैधानिक भएको राय दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पुर्वसभामुखहरुले जानकारी दिए । छलफल पछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै पुर्व सभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ अहिलेको परिस्थिति दुर्ई किसिमले संकटग्रस्त देख्यौ । एउटा राजनीतिक रुपले संकटग्रस्त अवस्थामा पुर्याईएको छ देशलाई अर्को कोरोना महामारीले संकटग्रस्त छ देश । यस्तो संकटको बेलामा प्रतिनिधिसभा छैन । के हाम्रा राजनीतिक विवादहरुको समाधानका लागि नै राष्ट्रले, देशले र जनताले यस्तो ठूलो संसदको निर्माण गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको थलो यो सदनबाट नै सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा यो भन्दा बाहिर गएर अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था श्रृजना गरियो त्यसप्रति गम्भीर दुख र चिन्ता प्रकट गर्यौ । सदनबाट नै राजनीतिक समस्याहरुले निकास पाउनुपर्छ । र जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्नु हुदैन भन्ने कुरा आजको बैठकबाट सन्देश दिन खोज्यौ । ”
उहाँले राजनीतिक लगायत मुलुकका समस्याको समाधान जनताको अस्तित्वको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाबाट नै खोज्नुपर्ने भएकाले सदन पुर्नस्थापनका लागि कानूनवीद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसंग पनि छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्न पुर्व सभामुखहरुले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । सभामुखलाई संसद विघटन विरुद्ध जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गरि अनुकुल वातावरण निर्माण तर्फ पहल गर्न सुझाव दिएको पनि नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ एकातिर व्यवस्थाको रक्षा र अर्कोतिर कोरोनाबाट जनताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा चुनाव घोषणा गरेर अर्को मारमा पार्ने काम भएको छ । दुवै संकटबाट मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायमुर्तिहरुको काँधमा पुगेको छ । उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप देश र जनताको आकांक्षा र परिस्थिति अनुरुप उहाँहरुले निकास दिनुहुनेछ र संसद बहुमत सदस्यहरुको आकांक्षा र चाहाना अनुरुप बजेट आउनु भन्दा अगाडि नै फैसला छिटो भन्दा छिटो आएर असार मसान्त भित्रै सदन पुनस्थापना भए आएर सदनबाटै बजेट पारित गर्न सकियो भने उपयुक्त हुनेछ । सभामुखले कानूनवीद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसंग पनि छलफल गरेर केही कदम चाल्नुपर्ने भए सोही अनुसार गर्न र जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ । ”
पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले जनताको प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गर्नु पुर्णतया असंबैधानिक भएको कुरा पुर्व सभामुखहरुले राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “पुर्व सभामुखहरुले सबैले एउटै स्वरमा प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको असली प्रतिनिधि गर्ने संस्था हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएको भएकाले प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो र यो संस्थामाथि आक्रमण भयो । यो पुर्णतया असंबैधानिक छ भनेर भन्यौ । ”
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक हुनुको साथै यसले जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै सोको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पुर्व सभामुखहरुले राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पुर्ण संबैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा पुर्वसभामुखहरुले राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुरी कम गराउने, विज्ञ, सरोकारवालाहरु लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श गरि अनुकुल बातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको पुर्वसभामुख घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
