काठमाण्डौ, 22 जुन 2021
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको कुनैपनि धारामा नभएको भन्दै त्यसपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८/०२/२१ गते र २०७८/०२/ २७ गते विस्तार गर्नुभएको मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त हुनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठको पद कायम रहेको छ भने नियुक्त २० मन्त्रीहरु पदमुक्त हुनुभएको छ । यसमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहनु भएका विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीमा झर्नुभएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार संविधान अनुकुल नभएको तथा संविधानको मुल मर्म र भावनाको विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताहरुले रिट निवेदन हाल्नुभएको थियो ।
