काठमाण्डौ, 5 अगस्त 2021
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही सदर हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । माअोवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही मान्य हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको हो । सर्वाेच्चमा बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा प्रचण्डले दिएका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै खारेज भएको हो । अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने प्रचण्डको माग इजलासले अस्वीकार गरेको हो । अदालतको फागुन २३ को फैसलाले तत्कालीन नेकपा बदर गरी एमाले र माअोवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । कारबाही गरिएका जनप्रतिनिधिलाई उसले निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्तसमेत गराएको थियो । पदमुक्त भएकाहरु सर्वोच्चमा गएपछि कारबाही रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो । अदालतको आदेशसँगै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिहरु पुनः पदमा फर्किएका थिए । सोही अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित प्रचण्डले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
