काठमाडौं, 10 अगस्त, 2021
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको सञ्चित कोष एक खर्ब ४२ अर्बले घाटामा रहेको बताउनुभएको छ । संघीय प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्वेतपत्र जारी गर्दै २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म वचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सिञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ ।”
अर्थमन्त्री शर्माले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित् अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता बिपरित् अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो । उहाँले जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित् गइ अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता बिपरित् अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो, जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित् गइ सरकारको वार्षिक आय व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत् बजेट प्रश्तुत गरिएको छ ।”
अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले प्रश्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्रस् दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड १९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौति समेतको स्म्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं.१०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन । साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ । प्रश्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रश्तुत गर्नेछु ।”
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रुप लिन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले ३ वर्षमा करिव २५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो तर्फ आन्तरिक ऋण हालसम्म ८ खर्ब र वैदेशिक तर्फ ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिती निर्माण हुने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ ।”
अर्थमन्त्री शर्माले थपिएको ऋण सही ठाउँमा परिचालन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएपनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
