काठमाडौं, 22 सितम्बर 2021

त्यस्तै अर्का ब्याबसायि एवं सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनले बिनाकारण यूनाइटेड नेशनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक–फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्शान नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्याल्यूएडिशनको अनुसार प्रोटेक्शन दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको बताउनुभयो । सञ्चालक न्यौपानेले बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाएको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको यसमा कुनै चलखेल नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो माग आफूले भ्याल्यूएशन गर्न सकेको आधा प्रोटेक्शनको माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएको कारण भट्टीहरु बढ्दै गएको र स्क्र्याप पहिला ४० प्रतिशत पाइने तर अहिले १५ प्रतिशत मात्रै पाइने गरेकोले जति स्क्र्या छ त्यसकै मात्र बनाएर बसेको बताउनुभयो । उहाँले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका मानिसहरुले नेपालमा बनाएको बिलेट पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरुले किनेर ल्याएको बिलेट उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउनु हास्यास्पद भएको बताउनुभयो । उहाँले फाइभ हन्ड्रेड डीबाटै आफूले पनि बिलेट बनाइरहेको भन्दै बिलेट बनाउन पत्रु मिसाउनै पर्ने र दाबी गर्नुभयो। उहाँले रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेको कुराहरु कुनै पनि हिसावले तर्क संगत नभएको बताउनुभयो । उहाँले राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरु सबै मनगणन्ते भएको बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कुन तहमा कति भ्याल्यूएडिशन भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएको बताउँदै बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने बताउनुभयो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तः शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरुले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कप्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको थियो । त्यसपछि उक्त सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।