काठमाडौं, 30 सितम्बर 2021

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधानको कार्यान्वयनको विषय भएको बताएका छन् । संसद् सचिवालयले बिहीबार बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामा नै सहभागिता मात्रै नभएर समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएको बताएका हुन् ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले संविधानको सही व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिदैं संविधानमा एक तिहाई (३३ प्रतिशत) सहभागिता उल्लेख नभएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषालले संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा धेरै किसिमका सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउनुभयो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान गर्व गर्न योग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।