काठमाडौं, 2 जून 2022

सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ । सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र सांसद जीतेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक रहेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो । सङ्कल्प प्रस्तावमा अन्तरतह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ । यस्तै सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्दतिलाई कार्यान्वयन गराउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन माग गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभाबाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यसअघि सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारका तहहरुबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुन नसकेको भन्दै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने उहाले बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसदमा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने दावी गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २० गते बोलाइएको छ ।