काठमाडौं, 6 जून 2022
फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिभन्दा माथि उठेर विधेयकका परिपूरणको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो । सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीररुपमानै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उहाले बताउनुभयो । त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले तेजाबजन्य वस्तुको उतपादन र वितरणमा कडाइ गर्न, पीडकलाई कडाभन्दा कार्बाहीको प्रबन्ध गर्न र पीडितलाई उचित न्याय निरुपण र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
