काठमाडौं, 9 अगस्त 2022
न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संघीय संसद्, प्रदेश संसद्, स्थानीय तह लगायतमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अड्चन हुने कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको कानुन, बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राखेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । निर्वाचन आयोग निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारीमा लागिरहेको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले महिला प्रतिनिधित्वका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । ‘महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र अगाडि बढ्ने चाहनाको अभाव छ । सन् २०३० सम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कानुन परिवर्तनमा भन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कानुनी अड्चन हटाउन सरकार तयार छ । निर्वाचन आयोगले पनि काम गरिरहेको छ । लैंगिक समानता र समावेशीताको प्रतिकूल रहेका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने क्रम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।’
