काठमाडौं, 28 सितंबर 2022
सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश-२०७६ खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए । कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्ले कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
