दिल्ली, 3 फरवरी 2023
भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेको हो। सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले यो सङ्गठनको पक्षमा गएको जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेपालीभाषीलाई विदेशी र आप्रवासी भनी टिप्पणी गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको हो । सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताएका छन् । १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर ३० हजार बढी मानिस छन् । सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ । सिक्किमा अहिलेसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्री मध्ये पाँच नेपाली भाषी छन् । सिक्किममा अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा ६ वटै जिल्लामा नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले समेत सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।
नेपाली भाषीको तुलनामा सिक्किमी समाजमा लेप्चा र भुटिया आर्थिक रुपमा बलियो मानिन्छन् ।
