काठमाण्डौँ, 3 मे 2020
साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका हुन्। लकडाउनका कारण श्रमिकहरु संकटमा परेको विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्स पनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। साना उद्योगहरुले ठूला उद्योगहरुसँग गर्न नसकेको अवस्थामा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकिकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुलाई अगाडी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सांसद सरिता कुमारी गिरी 753 वटै स्थानीय तहहरुमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने कुराहरु भएपनि काम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कम्तिमा पनि 3 महिना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो। ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योगहरु ओझेलमा परेको गुनासो उहाँको छ।
छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला भएपछि नेपाल बाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्व योजना नभइ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। लकडाउन खुल्नु अगाडी नै व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समिति बैठकले 23 गते परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 24 गते अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
