नयाँ दिल्ली, 29 जनवरी 2020
केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले चिकित्सा गर्भपतन संशोधन विधेयक 2020-लाई मञ्जूरी प्रदान गरेको छ। यस विधेयकमा चिकित्सा गर्भपतन विधेयक 1971-मा संशोधनको प्रावधान राखिएको छ। यस विधेयकलाई संसदको बजेट सत्रमा पेश गरिने छ। केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले बुधबार नयाँ दिल्लीमा चिकित्सा गर्भपतनको लागि दुई डक्टरहरूको अनुमति आवश्यकता रहने बताउनुभयो। यसमा एकजना सरकारी डक्टर हुनु पर्नेछ। यस विधेयकअनुसार अब गर्भधारणको 24 सातासम्म गर्भपतन गराउन सकिने छ। यसपूर्व यो अवधि 20 सातासम्म थियो।
त्यस्तै केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले पूर्वोत्तर परिषदको लागि विनियोजित राशिमध्ये 30 प्रतिशत नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने मञ्जूरी दिएको छ। यसबाट वञ्चित क्षेत्रहरू, समाजका उपेक्षित वर्गहरू र उदाउँदै गरेका प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई विकास निम्ति मद्दत मिल्नेछ।
