काठमाण्डौ, 14 अगस्त 2020
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने भएपनि कोरोना महामारीका कारण प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन। समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोभिड महामारी र समिति सभापतिहरुको कार्यकाल सकिएका कारण समयमै प्रतिवेदन पारित गर्न नसकिएको बताउनुभयो । समितिको बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अवस्था सहज हुँदै गएपछि सरकारको निर्णयअनुसार आगामी बैठकको मिति तोकिने समेत बताउनुभयो। समितिले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरब तथा महत्वका आयोजनाहरुको अनुगमन गरी दिएका निर्देशनहरुको आंशिक रुपमा पालना भएको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सडक जोखिम र दुर्घटना एवं धनजनको क्षति न्यूनिकरण गर्न लामो यात्रामा २ जना सवारी चालक राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा परिचालक वा सहचालकको रुपमा बालश्रम निषेध गर्नुपर्ने, तोकिएको भाडादर टाँस लगायतका विषयलाई कार्यमुलक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुपथ मूल्य पसललाई चाडपर्वको अतिरिक्त नियमित र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्नको मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई गतिशिल बनाउने, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव श्रृजना भएमा अबिलम्ब कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने उत्पादन मिति र उपभोग गर्न मिल्ने मिति लगायतका मूल्य टाँस गरी सामग्री बेचबिखन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनमा दिएकोमा सुधार भएको समितिले जनाएको छ। महामारीको समयमा सरकारलाई परीक्षण किट, आवश्यक उपकरण र सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टिन जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षाका पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विकास र सुशासनका क्षेत्रमा कार्यसम्पादनको प्रभावकारीताका लागि कार्यगत समन्वय र एकताको अभाव रहेको समितिले बताएको छ ।
दिगो विकास र सुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता अभाव रहेको र समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु उदासिनता लगायतका चुनौतीहरु रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रभावकारी कामका लागि भौतिक, प्राविधिक र वित्तिय स्रोत साधनके अभाव देखिएको समितिको भनाई छ। कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएको चुनौतीहरुको समाधानका लागि समितिका निर्देशनलाई बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक कानूनी, नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। राज्यको सम्भाव्यता र जनशक्तिको क्षमताबीचको तालमेल मिलाउनुपर्ने, नीति तथा योजनाको प्राविधिक, वित्तिय, प्रमाणिक र कार्यान्वयनशिलताको पक्षमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले दिएको छ।
