काठमाडौं, 24 मार्च 2023
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् ।
उनले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्रचण्डले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरूको प्रगति मापनमा सहयोग पुर्याउने बताए । जनगणनाको तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
जनगणना २०७८ को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको छ।
