काठमाडौं, 11 सितम्बर 2021

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । विधानको महाधिवेशनको लागि पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक असोजको ३ र ४ गतेका लागि डाकेको छ  भने उक्त बैठकले विधान महाधिवेशमा प्रश्तुत हुने विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनहरु स्थायी समितिको बैठकमा प्रश्तुत हुने र त्यसमाथि व्यपक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले यसमा आएका सुझावहरुलाई राखेर केन्द्रिय कमिटीको बैठक असोजको ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सचिव भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु विधान महाधिवेशनका सदस्यहरु हुने ऐन रहेपनि प्रतिनिधि परिषद् नबनेकोले केन्द्रिय कमिटी र त्यसका सदस्यहरु, अनुशासन आयोगका प्रतिनिधि र सदस्य, लेखा परिक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रिय विभागका सचिवसहित १५ जना सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पखदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरुले भाग लिन पाउनेछन् । त्यस्तै प्रदेश र सो सरहका पदाधिकारी र सदस्य, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित र खुल्ला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमसख र उपप्रमुख, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनितहरुले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । योसहित करिव ३ हजार प्रतिनिधिहरुले भाग लिने उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले बिरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र नेकपा एमालेलाई बलमिच्याइँ गरेको पार्टीले निस्कर्ष निकालेको छ । सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौति गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको पनि बताउनुभयो । सचिव भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले पार्टी विाजनको निम्ति खेल्नुभएको भूमिका र निष्पक्षतामाथि टिप्पणी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी, जनतालाई दुःख दिएकोमा सरकारलाई स्थिती उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ, विधानको महाधिवेशनको लागि पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक असोजको ३ र ४ गतेका लागि डाकेको छ, उक्त बैठकले विधान महाधिवेशमा प्रश्तुत हुने विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनहरु स्थायी समितिको बैठकमा प्रश्तुत हुने र त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नेछ, स्थायी कमिटीमा आएका सुझावहरुलाई राखेर केन्द्रिय कमिटीको बैठक असोजको ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको छ, विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु विधान महाधिवेशनका सदस्यहरु हुने ऐन रहेपनि प्रतिनिधि परिषद् नबनेकोले केन्द्रिय कमिटी र त्यसका सदस्यहरु, अनुशासन आयोगका प्रतिनिधि र सदस्य, लेखा परिक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रिय विभागका सचिवसहित १५ जना सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पखदाधिकारी र सदस्य, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरुले भाग लिन पाउनेछन्, प्रदेश र सो सरहका पदाधिकारी र सदस्य, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित र खुल्ला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना, पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमसख र उपप्रमुख, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनितहरुले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय भएको छ, योसहित करिव ३ हजार प्रतिनिधिहरुले भाग लिनेछन्, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले बिरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र नेकपा एमालेलाई बलमिच्याइँ गरेको पार्टीले निस्कर्ष निकालेको छ, सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौति गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको छ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले पार्टी विाजनको निम्ति खेल्नुभएको भूमिका र निष्पक्षतामाथि टिप्पणी रहेको छ, सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको छ, अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी, जनतालाई दुःख दिएकोमा सरकारलाई स्थिती उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय हामीले गरेका छौँ ।’

नेकपा एमालेको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले भोलि (आईतवार) मध्यान्ह १२ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।