काठमाण्डौ, 16 जुलाई
संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन् । २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन् । पदाधिकारी विहिन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल किनेको तथ्याङ्क छ । फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको सचिव कृष्ण प्रसाद धितालले बताउनुभयो । पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आफ्नो भवन नहुदा समेत समस्या भएको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनिय छ । एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताउनुभयो । प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३—३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भएपनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद गंगा चौधरीले पदाधिकारी छैनन भन्दैमा कर्मचारीहरुलाई झिंगा धपाउन पठाइएको हो प्रश्न गर्नुभयो । गाडी किन्नलाई कसैलाई सोध्न नपर्ने आयोगले काम गर्न किन सकेनन् भन्दै उहाँले कर्मचारीहरु कार्यालयमा झिंका धपाउन नियुक्त भएका हुन भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी गर्न हुने कायर्म गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । गाडी किन्ने बजेटले रुकुम, जुम्लाम गएर कार्यक्रम किन गर्नुभएन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रयोग नै नुहने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रीत भएका कार्यसम्पादन गर्न दुबै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।
आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् । आफ्नो समुदायभित्र को को पर्छन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सिघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुबै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
