काठमाण्डौँ, 19 मई 2020
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उहाँले सरकारले अतिक्रणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दे आवश्यक कुटनीतिक कदम चालेको औपचारीक जानकारी गराउनुभएको हो। उहाँले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाली भूमी समेटेर नक्सा पारित गरेको र केही दिन भित्र सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “वर्तमान सरकारको तर्फबाट म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिईने छैन्। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भुभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। भारतले हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिने छ र यो भूमि फिर्ता ल्याईने छ।”
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग नै भएकाले कोही रिसाउछ कि भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा पारित भईसकेको र केही दिनभित्र प्रकाशित हुने पनि जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले नेपालको नया नक्सा मन्त्रीपरिषद्बाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भुगोल हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भईरहेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ जान नदिने रोक्ने काम भयो। 1962 मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा जान हामी बल्क भयौ। त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो। यो कुनै तमाशा गरिएको होइन। यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हो र हाम्रो भूभाग हो। हामी फिर्ता लिन्छौ। नक्सा पारित भएको छ हिजो। आजभोलि प्रकाशित हुन्छ। ”
नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयबाट सिंगो राष्ट्र खुसी हुने विश्वास आफुले लिएको भन्दै उहाँले नयां नक्सा अनुसारको व्यवस्था गर्दै संविधानको अनुसूची 3 संशोधन भएको दिन नेपालमा दिपावली गरिने उद्घोष गर्नुभयो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने त्यो प्रस्ताव पारित हुने विश्वास आफुले लिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “अनुसुची 3 को संसोधनलाई पारित गरेका दिन देशमा दिपावली हुनेछ। पनि उहाँले बताउनुभयो। ”
उहाँले अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता परे पछि गरिने भन्दै घुमाउरो शैलीमा मधेसवादी दलहरुले उठाउदै आएको मागलाई यसपटक संविधान संशोधन प्रस्तावमा समावेश नगरिने संकेत दिनुभयो।
नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयका बारेमा तथाकथित राष्ट्रवाद भनि टिप्पणी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरियो। विशेषण दिईएको पनि सुनियो। म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालजस्तो देशले जो दुईवटा ठूला बलिया देशहरुको बीचमा छ। यस्तो देशले तथाकथितका राष्ट्रवादको बाटो, देखावाला राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउन हुदैन। ”
देशको भुगोल जनसंख्याले राष्ट्रियताको मापन नहुने भन्दै उहाँले सबैले राष्ट्रहरुले बराबरीको हैसियत राख्ने र स्वाधिनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
विदेशी हस्तक्षेपको विरोध, अधिनायकवाद आउदैन…
प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्दै कसैको चाहानाका आधारमा सरकार “बन्ने र ढल्ने” काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “जानै जानै लाग्याथ्यो। फलानो देशको राजदुतले भूमिका खेलेर फेरी अडाईदियो। नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोरी, निम्छरा बचनहरु कुनै पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो। नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो। कुनै देशको आर्शिवादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढाल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेशबाट बनेको सरकारले जनादेशलाई कदर गर्ने उल्लेख गर्दे नेपालमा कुनै तानाशाह जन्मने र अधिनायकवाद आउने संभावना नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “अब नेपालमा कुनै तानाशाहाको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाहा नया तानाशाहा निस्कन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायवादको संभावना छैन।”
भ्रष्टाचार…
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मुलन सजिलो नभएपनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाईएको भन्दै आलोचनाका लागि आलोचना नगर्न आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले छानविन गर्न थालेपछि पुराना पुराना भ्रष्टाचारका केसहरु बाहिर आएको र छानविन पछि दोषीहरु जेलमा रहेको कारवाही भोगिरहेको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध…
संविधान कार्यान्वय गर्न राजनीतिकसँगै भौतिक संरचना पनि निर्माण गरि संघीयतालाई कार्यान्वयन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार संभ्रान्त लोकतन्त्र नभई जनताको जीवनका समग्र पक्षहरुमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “जनताको जीवनसंग सम्पुर्ण पक्षसंग सम्बन्धीत रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरेको हो। हामीले बोल्ने या सम्पत्ति माथिको अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौ। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरुमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेको हो। संभ्रान्त लोकतन्त्र होइन।”
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 11 मा उल्लेखित परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) को चरित्रका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए।
सरकारले खुसी नेपाली नभई सुखी नेपाली भनेकाले हरेक व्यक्तिलाई अधिकार र अवसरमा पहुँच राख्ने व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले सडक बालबालिका मुक्त गरेको पनि दोहोर्याउनुभयो।
आर्थिक प्रभाव
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको भएपनि जीवन चलाउनुपर्ने भएकाले कोरोनासंग लड्दै सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चलाउनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीले गर्दा कयौ रोजगारीबाट बञ्चित हुने, आम्दानीबाट बञ्चित हुने लगायतका असर देखिने भएकाले कृषि उत्पादन बढाई न्यूनतम आवश्यक र उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता गराउने तर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार सरकारको नीति र व्यवहार निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै आर्थिक प्याकेज पनि आवश्यकता अनुसार ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार सबै वर्ग र तहलाई सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले आगामी दिनमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “जनतासंग छलछामको व्यवहार गर्न सक्त्तैनौ। त्यसैले प्याकेज ल्याउदा दीर्घकालिन हुने गरि ल्याउनुपर्छ।”
कोभिड-19 नियन्त्रणको तयारी र व्यवस्थापन
सरकारको प्रयास नेपालमा कोरोनाका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने तर्फ केन्द्रीत भएपनि विभिन्न कारणले दुई जनाको निधन भएकोमा प्रधानमन्त्रीले दुख व्यक्त गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्व दिईएको र “कोरोना मुक्त नेपाल” नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिरोध र प्रतिरोधी क्षमता नै कोरोनाको उपचार भएकाले भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउने तर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रीत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। लकडाउनको पालना भएका मुलुकले संक्रमण नियन्त्रणमा लिने तर्फका प्रयास सफल भएको र लकडाउन पालना नभएका मुलुकमा नियन्त्रणमा कठिनाई भएको भन्दै उहाँले नेपालले पनि सुरुबाट नै लकडाउन गरेकाले संक्रमण फैलिन नपाएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न भन्दा सरकार असफल पार्न सक्रिय केही बाहेर जनताले सरकारको कदमलाई समर्थन गरेको दाबी पनि गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “यसभित्र पनि राजनीति गर्न खोज्ने यसभित्र खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने, अथवा सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने, सरकारको असफिलता प्रति रुची राख्ने, कोरोनाको नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारको असफलता पट्टी रुची राख्ने त्यस प्रकारका प्रतिक्रियालाई छोडेर आम जनताको कुरा गर्ने हो भने, जनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गरेका छौ।”
कोरोनाले महंगो भएपनि मुल्यवान शिक्षा दिएको भन्दै उहाँले कोरोनालाई पराजित गर्न आनीबानी र जीवनशैलीलाई आवश्यकता अनुसार परिर्वतन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले ठिलै भएपनि मानवजातिले कोरोनालाई पराजित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 57 हजार 904 जनालाई क्वारेन्टिनमा राख्न सक्ने क्षमता सरकारसंग भएको, 30 हजार सिट गुणस्तरीय रहेको र बाँकीको कम गुणस्तरको भएको बताउनुभयो। नेपाल मात्रै नभई कोभिड 19 सँग लड्न सक्ने र तयारी गर्न सक्ने अवस्था नेपालको मात्रै नभई विश्वकै रहेको भन्दै उहाँले सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बाहिरबाट आउने बाहेक समुदायस्तरमा संक्रमण सर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको तथा इटाली, दुवई र बुहानबाट आएकामा भाइरस नरम देखिएको भएपनि भारतबाट आएकाहरुमा अलि कडा भाइरस देखिएको बताउनुभयो। सरकारसंग 3 हजार 307 जना आईसोलेसन बेड क्षमता रहेको र हाल आईसोलेसनमा 396 वटा वेड प्रयोग भएको र 36 जना निको भएर घर फर्किएको बताउनुभयो। 34 जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको भन्दै उहाँले सरकारले वडावडा सम्म क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने काम अघि बढाईएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विश्वमा कोभिड संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुबाट आएका सकारात्मक सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बजेट वा अरु विभिन्न स्थानमा समावेश गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संयुक्त र एकल गरि 5 वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए भने 112 जना सांसदहरुले धारणा राख्नुभएको थियो।
