काठमाण्डौँ, 19 जनवरी 2020
नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज वापत यति हाल्डिङ्स प्रा.लि.ले दिए भन्दा ५० करोड बढी आफुले तिर्ने भन्दै भाडामा आफुलाई दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य रायमाझीले अहिले भाडामा लिएको कम्पनिले भन्दा आफुले ५० करोड रुपैँया बढी दिने भन्दै आफुलाई भाडामा दिन सरकारलाई चुनौति दिनुभएको हो। उहाँले सरकारका मन्त्री, सभाध्यक्ष र माननीयहरुलाई साझी राखेर आफुले सरकारलाई ५० करोड बढी दिने प्रस्ताव राख्नुभएको हो। उहाँले समय नसकिदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिपोर्टलाई भाडामा दिने काममा ५० करोड बढी आर्थिक अनियमितता भएको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केही गिरोहको घेराभित्र मात्रै रमाउने गरेको र उनीहरुकै रिपोटिङका आधारमा मुलुकको विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि बालुवाटारबाट गर्ने गर्नुभएको भन्दै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका बाल्यकालमा लगाएका वस्त्रहरु राख्ने हो ठाउँ हो? भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित आएका विधेयकहरुलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत फोन ट्याब गर्न समेत पाउने गरि ल्याईएको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो।
राष्ट्रियसभा सदस्य राजकुमार कुँवरले १० वर्षे शसस्त्र द्धन्द्धपछि त्यसकै आडमा सरकारमा पुगेकाहरुले तात्कालिन द्धन्द्धमा योगदान दिएका घाईते योद्धालाई वेवास्ता गर्ने काम भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा पुगेपपछि काम नलाग्ने जनयुद्ध भन्न थालिएको भन्दै वास्तवमा कम्युनिष्टको सरकार हो भने वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गरि घाईते अपाङ्गको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली समाजमा एम.सी.सी.-को बारेमा भुसको आगो सल्के जस्तो भएको भन्दै त्यसबारे थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मदन भण्डारी लोकमार्ग बांगो टिंगो नभएर सिधा हुनुपर्छ र रोल्पा र सल्यान बञ्चित हुनु हुदैन भनेर आफुले राखेको धारणा बारे सरकारको धारणा नआएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो।
राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीले मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बारेमा दलहरुबाटै स्पष्ट विरोध नआएको र यसबारे भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै यसतर्फ सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद बिमला राई पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर काम गर्ने कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको उदाहरण दिँदै यस्तो माग राख्नुभएको छ।
