काठमाण्डौ, 8 सेप्टेम्बर
विवेकशील नेपाली दलले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने नेकपाको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । विवेकशील नेपाली दलका तर्फबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संविधानको भाग ८, धारा ८६ (ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिने नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति विवेकशील नेपाली दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
दलले पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा प्रत्यक्ष निवार्चन हारेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनको थलो बनाउन लागिएको भन्दै दलले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रियसभामा आफूले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाबारे गम्भीर ढंगले विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘यसअघिका यस्तै प्रकृतिका मनोनयनहरू गम्भीर रूपले विवादित र आलोचित भैसकेको दृष्टान्त बिर्सेर पुनः गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यमा लागिरहने यो कम्युनिस्ट सरकारबाट मतदाता र आम नागरिकहरू आजित भैसकेको अवस्था छ’।
निर्वाचनमा पराजितहरुलाई जम्मा गर्दा सभाको गरिमा घट्ने पनि दलले बताएको छ ।
दलले मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा वामदेवको पटप पटक परीक्षा भइसकेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘बहुदल कालदेखि मौलाएको र हालसम्म निरन्तरता पाएको सङ्गठित सुन तस्करी, सांसद खरिद-बिक्रीदेखि गणतान्त्रिक नेपालमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रकरणसम्म वामदेवको भूमिका सबै नेपाली नागरिकका माझ जगजाहेर नै छ ।’
यस्तै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लल्कार्दै गौतमले आफू मन्त्री बन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभामा जान लागेको बताउनुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको पनि दलले दावी गरेको छ ।
दलले कोभिड-१९, कोरोना भाइरस महामारी, यसले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट तथा देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठुलो जनधनको क्षति भएको विषयलाई एकातिर पन्छाएर नेकपा नेतृत्वले गएको ६ महिना कुर्सीको तानातानमा बिताएको पनि बताएको छ ।
