काठमाण्डौँ, 7 फरवरी 2020
संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा थप प्रष्टता खोज्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहत हुने र शिक्षा, मौलिक हकअन्तर्गत हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकुल व्याख्या हुने गरेकोले प्रष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन्। शुक्रबार काठाडौंमा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसुची ८ ले गरेको व्यवस्था प्रति प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निशुलक तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने संविधानको व्यवस्था प्रति विमती जनाएका छन्।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले ज्ञारेन्टी गरेका यि विषय कार्यान्वयनमा गर्न नसक्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षामा देखिएका समस्याका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतार रहेको बताउनुभयो।
सांसद उमेश श्रेष्ठले राज्यले तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै पव्लिक प्राईभेट सहकार्यको विकल्प नभएकोले यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले आवश्यक सीप सहितको जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ शिक्षा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सांसदहरु, शिक्षाविद, शिक्षकका नेता, निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षा अधिकारमा क्रियाशिल व्यक्तिहरु सहितको सहभागिता रहेको थियो।
