काठमाण्डौँ, 7 अप्रेल
सर्वोच्च अदालतले सीमामा रोकिएका सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारका नाममा नौ बुँदे परमादेश जारी गरेको हो।
परमादेशमा सर्वोच्चले नेपाल ल्याएपछि उनीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिइनमा राख्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चले सरकारविरुद्ध परेका तीन वटा रिट निवेदनमाथि छुट्टा-छुट्टै सुनुवाई गर्दै एकमुष्ठ दिएको परमादेशमा सरकारले अहिलेसम्म 1 हजार 6 सय 45 वटा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गरेकोमा त्यसको दायरा बढाउन पनि भनेको छ।
क्वारेन्टिइनको अवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार स्तरोन्नती गर्न, भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन, निजी अस्पतालका चिकित्सकका लागि पी.पी.ई.लगायत सुरक्षा सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
कोरोना भाइरसबाहेकका समस्याका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ। यस्तै, कृषि कार्यमा राहत दिन, दैनिक ज्यालादारीका लागि राहत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै तल्लो वर्गका लागि राहत प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
