नयाँ दिल्ली, 6 अप्रेल
भारत सरकारले कोरोना महामारीसँग लड्न सोमवार एक ठूलो फैसला लिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री सहित सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरु सांसदहरुको तलबमा एक वर्षसम्म 30 प्रतिशतको कटौती गर्ने फैसला गरेको छ । मन्त्रीमण्डलको फैसलाको जानकारी दिँदै प्रकाश जावड़ेकरले यस सम्बन्धि केन्द्र सरकारले आज अध्यादेश जारी गर्ने पनि बताउनुभयो ।
केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले संसद अधिनियम, 1954 को सदस्यको तलव, भत्ता र पेन्शनमा संशोधनको अध्यादेशलाई मन्जूरी दिएकाले 1 अप्रेल, 2020 देखि एक सालसम्म भत्ता र पेन्श 30 प्रतिशतले कम गर्ने जावडेकरले बताउनुभयो ।
त्यसैगरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यका राज्यपालले स्वेच्छाले सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा तलब कटौती गर्ने फैसला गरेको पनि बताउनुभयो । सो धनराशि भारतको कोषमा जम्मा गरिने भनिएको छ।
मन्त्री जावडेकरले मन्त्रीमण्डलले भारतमा कोभिड-19 को प्रतिकूल प्रभावलाई व्ववस्थापन गर्नका लागि 2020-21 र 2021-22 का लागि सांसदहरुलाई प्रदान गरिने MPLAD कोष पनि अस्थायी रुपमा रद्ध गरेको छ । 2 वर्षको MPLAD कोषको 7900 करोड रुपैयाँको प्रयोग भारतको संचित निधिमा जम्मा गरिनेछ ।
