काठमाण्डौँ, 3 मे 2020
कोरोना भाइरस (कोभिड–19) को नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएपछिको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिदै बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु एवम् अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर एवं व्यवसायीहरुले कोभिड–19 बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ। सरकारले पनि करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आकलन गरेको छ भने 2 प्रतिशतभन्दा माथि मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अप्ठेरो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र पुगेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि समिक्षमा घटाउने गरिएकोमा यसपटक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा मात्र बजेटले ल्याउनपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट एकदम ठूलो बनाएर अनावस्यक रुपमा राम्रोसँग उपभोग नगरिकन इन्फेक्टेड गराएर अनरियालिस्टिक हिसाबको बजेट हुन भएन। बजेट इम्लिमेन्टेबल हुनु पऱ्यो। जहाँ-जहाँ अनुमान गरिएको छ त्यो अनुमानलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने खालको हुनु पऱ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि 4 खर्ब 8 अर्ब पूजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको तर छ महिनामा 60 अर्बमात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अनुसारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘बजेटलाई व्यवहारीक रुपले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारको क्षमता अनुसार लक्ष्य हासील गर्न सक्ने विभिन्न पक्षमा लक्ष्य हासील गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि अध्ययन गरेर राम्रोसँग होमवर्क गरेर एउटा रियालिस्टिक कार्यन्वयनमा जान सक्ने बजेट बनाउनुपर्छ।
देशमा 5 हजार बढी आयोजनाहरु रहेको अवस्थामा बजेटले व्यवस्थित योजना दिन नसक्दा सबै आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या भएको महतले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा कोभिड–19 का कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपालीहरु फर्कन सक्ने, देश भित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने भएकाले बजेटले उक्त जनशक्तिलाई कृषि तथा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कोभिड–19 का कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर न्यून हुने भएकाले यसपटकको बजेट यस अघिको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय क्षेत्र लगायतका क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकाले बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘जिडिपीमा गणना गरिने 15 वटा सेक्टरहरुबाट हामीले जिडिपी क्याल्कुलेट गछौं ति अधिकांश क्षेत्रहरु नकारात्मक छन् । केही सेक्टरलाई छोडिदिनु भयो भने अधिकांश सेक्टरहरु सबै नकारात्मक छन । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जिडिपीको ग्रोथमा जुन २ प्रतिशत प्लसको आकलन गरिएको छ । त्यो २ प्रतिशत प्लसमा पनि तल झर्छ की भन्ने देखिन्छ । अझ यो लकडाउन कति जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।’ उहाँले काम गर्ने सिजनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएकाले पनि समस्या बढेको बताउनुभयो । कोरोनाका कारण सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाउने आकलन भएको र उठेको अमदानीले चालु खर्च धान्न समेत गाह्रो हुने बताउनुभयो । जसबाट विकास निर्माणका गतिविधिमा असर परेको र रोजगारी प्रभावित भएकाले यस्तो संकट निराकरणका लागि बजेटले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रेमिट्यान्स घट्न जाँदा विदेशी मुद्राको संचिति घट्ने र भविश्यमा अत्यावस्यक उपकरण खरिद गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि कोभिड–१९ को कारण देशमा उत्पन्न भएको नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यान दिई बजेट मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूकम्प पछि बढेको गरिबी निवारण गर्न समस्या भइराखेको अवस्थमा कोरोना भाइरसका कारण पनि थप गरिबी बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फत गरिबी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘तत्कालको लागि कोरोना भाइरसले पारेको संकट भनौं एउटा त्यो छ । त्यसबाट उन्मुक्ती दिलाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने हो । गरिबी निवारण अहिले पनि १८ प्रतिशत जस्तो गरिबीको रेखामुनि नेपालीहरु छन् । भूकम्प र कतिपय विपदले गर्दा गरिबी झन बढ्यो भनिएको छ । यही कोरोनाको कारणले पनि २÷४ प्रतिशत गरिबी बढ्छ भन्ने भएकोले हाम्रो समस्या निवारण भन्दा यथावत रहिराखेको छ ।’ सरकारले सन २०२२ मा विकासशिल मुलुक र २०३० मा विकशित मुलुकमा जाने लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याउने तर गरिबी नियन्त्रणमा ध्यान नदिने प्रवृति समस्याको रुपमा देखा परेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गरिबी निवारणका लागि खोलिएका लघुवित्तहरुको ब्याज तिर्न नसकेर झन बढी गरिब हुने अवस्था रहेकोले आगामि बजेटमार्फत लघुवित्तलाई बचत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत क्षेत्रीले बताउनुभयो । सिमित साधन रहेको अवस्थामा अधिकतप प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुअघि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सिमित साधनलाई बढी प्रतिफल दिन सक्ने बजेट व्यवस्थाका लागि बजेट तर्जुमा गर्नु अघि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी समावेसी समन्यायिक र उत्पादन मुलक बनाउन र कार्यान्वयन हुन सक्ने बनाउनको निमित्त सुशासनलाई प्रत्याभूति दिंदै यसको माध्यमबाट अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बजेटले जहिले पनि उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिने भन्दा पनि नियमन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसपटक सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले व्यापार भन्दा पनि उत्पादन मूलक उद्योगहरुको सुरक्षा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट मार्फत घरेलु उद्योग एवं कृषि उत्पादन र उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई जोड दिई रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो ‘स्थानीय कच्चा पदार्थलाई लक्षित गरेर हामी व्यवसायीहरुलाई पनि मोटिभेट गर्ने र स्थानीय कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गर्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने गरी निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी सरकारले नीति नियमहरु ल्याउनुपर्छ।’
कोभिड–१९ रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । सरकारले यहि वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन पनि आह्वान गरेको छ । यस्तै बजेटको प्राथमिकता यस अघिको वर्षमा आएको भन्दा फरक हुने संकेत सरकारले गरेको छ ।
