काठमाण्डौँ, 12 मई 2020
नेपाल बैकर्स संघले दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरुसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सबै ऋणिलाई 2 प्रतिशत ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्। कोरोना भाइरस (कोभिड-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकर्सहरुले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन्। वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरुलाई आफुहरु सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणिलाई राहतको अवश्यकता नपर्ने उनिहरुले बताएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरु तयार रहेको तर सबै ऋणिलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो। सबै ऋणिलाई ब्याज छुट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब 10 बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले 10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट 3/4 बिलिनयन डलर खर्च गर्न अध्यक्ष दाहालले सुझाव दिनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफै घट्नो बताउनुभयो।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणिलाई मात्र दिने हो कि उहाँहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताउनुभयो। बैंकले 14 लाख ऋणिलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो। बैंकले समस्यामा परेका ऋणिलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणिहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता राखेको शाहले बताउनुभयो। सबैले पाउन नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बैंकहरुले आफ्ना ऋणिहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गिकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभवित भएकालाई यल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रिन जोनमा बर्गिकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो।
बैंकर्स शाहले आफुहरु आफनो पैत्रिक लगानीबाट बैंकको नेतृत्वमा नपुगेको उल्लेख गर्दै सबैपक्षको हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शेयरधनीको प्रतिफल मात्र नभएर नागरिकको बचतको सुरक्षाको लागि समेत आफुहरुले सोच्नु पर्ने शाहले बताउनुभयो। उहाँले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई राहत आवस्यक रहेको बताउनुभयो।
