काठमाण्डौ, 28 जुलाई
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिव नियुक्तिलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुङ्गो लगाएको छ । तीन दशक लामो ऐन (खेलकुद विकास ऐन २०४८) लाई प्रतिस्थापन गरी बनेको ‘खेलकुद बिकास ऐन–२०७७’ अनुसार राखेप सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट रमेशकुमार सिलवाल राखेपको १९ औं सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैंठकको निर्णयबाट सिलवालले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।
पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको सदस्य सचिव पदमा सत्तारुढ नेकपाका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापा मगर र राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ दौडमा हुनुहुन्थ्यो । गत साता दरखास्त आह्वान गरेअनुसार निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल सहित २५ जनाले आवेदन दिएका थिए । नवनियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल आगामी ४ वर्षका लागि हुनेछ ।
धादिङ बेनीघाटा स्थायी घर भई शिक्षा व्यवसायीको परिचय बटुलिसक्नुभएका सिलवालले नयाँ ऐन आउनु पूर्व रापेखपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । उहाँकै नेतृत्वमा नेपालमा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको थियो । नयाँ ऐन असार ११ बाट कार्यान्वयनमा आएपछि सिलवाल एक वर्षमै पदमुक्त हुनुभएको थियो । तर सरकारले सिलवाललाई पुनः राखेप सदस्य सचिवमा फर्काएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार ११ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो । सो ऐनले खेलकुद क्षेत्रको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को अधिकार कटौती गरि मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाएको छ । यस अघि नीतिनिर्माण तहमा मात्र सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणदेखि राखेपको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार सदस्य सचिवको एकल नेतृत्वबाट चल्दै आएको अधिकार अब भने नयाँ ऐन अनुसार ७ सदस्यमा रहने छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८मा रहेका धेरै अस्पष्ट बिषयलाई नयाँ ऐनले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । संघलाई ब्यवस्थित बनाउन भन्दै एउटै संघमा दुई कार्यकाल भन्दा कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने ब्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । खेलकुदको स्थायी समस्याको रुपमा रहेको ओलम्पिक विवाद देखि म्याच फिक्सिङको दोषीलाई कारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा लगाएतका विषयलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छ ।
