काठमाडौं, 31 जुलाई 2020
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताउनुभएको हो। उहाँले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताउनुभयो । प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने बताउनभयो । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहनुपर्ने बताउनुभयो । तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको तर बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठिकै हुने पाण्डेले बताउनुभयो।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वयत्तता गुम्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । यस्तै अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दावी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बिमित सहतिको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले बीमाको पहँुच सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले यसलाई स्वायत्त र बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन।
