काठमाण्डौं, 29 सेप्टेम्बर 2020
सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन संवैधानिक आयोगहरुले दवाव दिन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दवाव दिन नसकेको बताएका हुन। बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कुनैपनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजिगर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दवाव दिन नसेके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । अहिले सम्म कुनैपनि आयोगले त्यस्तो काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । सांसद भट्टराईले आयोगहरुले आफ्नो कामबाट आफैलाई स्थापित गराउन समेत नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो । महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उहाँको भनाई छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताउनुभयो । त्यस्तै आयोगका कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुने प्रवृतिले पनि समस्या ल्याएको उहाँको भनाई छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले को मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताउनुभयो । मधेशमा रहने केही समुदायले आफुलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो । यस्तो विवादलाई राजनीतिक तह भन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उहाँको भनाई छ । यस्तो विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गर्नुभयो । यस्तै अरु आयोगको हकमा राजनीतिक नेतृत्व नभएका कारण कामकारबाही प्रभावित भएकाले छिटो भन्दा छिटो आयोगमा नेतृत्व पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले कुनैपनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ती दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्नेगरी पठाउन सकेमा आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद कोमल ओलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उहाँको भनाई छ । महिला आयोगले महिलां हिंसा रोकथामको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि सांसद ओलीले बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । यस्तै अयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ती गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाई छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । बैठका उपस्थित भएका विभिन्न आयोगका सचिवहरुले पनि आयोगले नेतृत्व नपाउँदा कतिपय कामहरु रोकिएको बताएका छन् । खासगरी आयोगले गर्नुपर्ने कुनैपनि निर्णय हुन नसकेको गुनासो आयोगका सचिवहरुको छ ।
