काठमाण्डौ, 26 नोभेम्बर 2020
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीमा भएको ढिलाईमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको विहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्को बैठक पटक पटक कोरम पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौ भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले समावेशी ढंगले नियुक्ती गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध र संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति अबिचलित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपसभामुख सत्तारुढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षीदलबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले संबैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरुलाई समानुपातिक समावेशी गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ३ बर्ष सम्म पनि संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीको भनाईको पनि खण्डन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “परराष्ट्रमन्त्रीको भनाईमा मुलुकमै केही समस्या छैन कि जस्तो ढंगले आएको छ । तर मुलुकको परिस्थिति त्यस्तो छैन । हालै ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले धक्का दिएको छ । सरकारको मात्रै अयोग्यता नभई पद्धतिकै अयोग्यता हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ४० प्रतिशत बढी आयोगका पदाधिकारी खाली रहेको अवस्था छ । ३ बर्ष सम्म खाली राख्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । ”
नियुक्ती भएर आएकाले पनि समाजलाई उत्साहित गर्न नसकेको भन्दै उहाँले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको रोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य पुष्पा भुसाल गौतमले संबैधानिक नियुक्तिहरु समावेशी समानुपातिक गरिनेछ भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको स्मरण गराउदै सरकारले संविधानमा लेखेको कुरालाई किन पालना गरिरहेको छैन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
त्यसैगरी भिमसेनदास प्रधानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी राजेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी गराउन माग गर्नुभयो । समिति सदस्य देव गरुङले कानून अभावमा एक दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या हुने गरेको उल्लेख गर्दे समानपातिक समावेशी विधेयक नै ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न विहिबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको भएपछि उहाँको तर्फबाट परारष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
