काठमाण्डौ , 18 डिसेम्बर 2020
सरकारले भूमिहिनहरुका लागि लालपुर्जा बितरण गर्ने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्ष देखि भूमिहिनहरुलाई लालपूर्जा वितरणको कार्य शुरु गर्न सकिने आयोगको दावी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भुमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य शुरु भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो । सरकारले एक सय वटा पालिकामा भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भएप्नि स्थानीय तहहरुको तत्परताका कारण १ सय ८७ पालिकासँग सम्झौता गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले बताउनु भएको छ । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अघि दुईटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफुहरु तत्पर रहेको बताएका छन् ।
बिगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहिनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताउनुभयो । यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको पनि बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म भूमिहिनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहिनहरुले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञावालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संसोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लालपुर्जा बितरणको काम शुरु हुने दावी गर्नुभयो ।
आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम शुरु गर्ने छन । भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ ।
