काठमाण्डौ, 19 अगस्त 2021
सरकारले हालै ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गराएका हुन् । बुधबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमा विभाजन आइसकेको छ । एमालेबाट माधवकुमार नेपालले अलग्गै पार्टी नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादी फुटाएर महन्थ ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामक नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
