काठमाडौं, 31 अगस्त 2021
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिन सुरु गरेको छ । सत्तारुढ चार दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भईरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुंगो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको बोहोराटारस्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मंगलबार बसेको पौडल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषयनै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ । बैठकले मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसले कति पाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो टुंगोमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मन्त्रीपरिषदमा जाने विषयमा विषय प्रवेश ग¥यो । मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसले कति पाउने र नेपाली काँग्रेस भित्र पनि हामीहरुको जुन पक्ष छ, त्यसलाई कति दिने भन्ने कुरामा अहिले पनि टुंगो भाको छैन । सभापतिजीले त्यो कुरामा वास्तविक रुपमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । त्यसैले त्यो कुरा पनि प्रवेशहोस् ।’
पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षबाट जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘विभिन्न पक्षबाट आउने अनुहारहरुलाई हेरेर क्षेत्रीय सन्तुलन, जातीय सन्तुलन मिलेर मन्त्रीमण्डलमा पठाउने हो,’ नेता केसीले भन्नु भयो, ‘तर सबभन्दा पहिला कति जनाले मन्त्रालयले पाउने ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामै बैठक सीमित रह्यो ।’
बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एक जनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता पनि नेताहरुले जनाएका थिए ।
नेता केसीले भन्नु भयो, ‘जो लडेपनि सहमतिमा एक जना लड्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । र हामी सहमतिपूर्ण परिस्थिति नै निर्माण गछौं । त्यही हामी सबैको बचनवद्धता हो ।’
पौडेल पक्षभित्र १४ औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताद्धय प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ । नेता केसीले सबै नेताहरुले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाउनु भएको बताउनु भयो । बैठकले सत्तारुढ दलहरुबीच सन्तुलन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
