काठमाडौं, 8 जनवरी 2022
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलनका लागि स्थानिय तहहरुसँग प्रथम चरणको सहमति गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र सम्बन्धी स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच जग्गा बितरण गर्ने र अव्यवस्थीत बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगलाई सवै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । बिगतका सरकारले कमैया, कमलरी, हलियामुक्त गरेपनि पुन:स्थापनाको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको उहाले बताउनुभयो । उहाले यसअघि मुक्त भएका हरुवाचरुवा, कमैया, कमलरी, हलियाहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि ५ सदस्यीय अध्ययन समेत बनाएको जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोगले कार्तिक २२ गते पूर्णता पाएको थियो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भूमिसम्बन्धी यसअघि गठन भएका आयोग भन्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनताका समस्या समाधानका लागि छिटो काम सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाले आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा टाढा राखिने जिकिर गर्नुभयो ।
