दिल्ली, 8 फरवरी 2022

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने भएको छ । 2079 भित्र ऐन ल्याउने गरी गृह मन्त्रालय मस्यौदा निर्माणमा जुटेको हो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का जनशक्ति खटिँदै आए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा ‘सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058’ मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी गठनको २० वर्षपछि सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को दफा ६ मा सशस्त्र प्रहरीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा गर्ने’ उल्लेख छ । दफा 6 को बुँदा 6 मा उल्लिखित त्यही प्रावधानअनुसार अहिले भारत र चीनतर्फको सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्रले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मार्फत जनशक्ति तैनाथ गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेक नियमित सीमा सुरक्षा गर्ने छुट्टै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै अग्रसरता लिएको थिएन । भारत र चीनले सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘बोर्डरका निश्चित क्षेत्र’ मा विशेष अधिकारसहित साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर खटाउँदै आएका छन् तर नेपाल सरकारले चीनतर्फको भौगोलिक विकटता र भारततर्फ खुला सीमाबाट निम्तिने जोखिमलाई धान्न सक्ने गरी सीमा सुरक्षा नीति तय गर्न सकेको छैन । भारतसँग करिब 1 हजार 8 सय 80 र चीनसँग 1 हजार 4 सय 14 किमि लामो सीमा सुरक्षा गर्न अहिले सशस्त्रका २ सय 27 बीओपी तैनाथ गरिए पनि कानुनी अधिकार र पर्याप्त बन्दोबस्ती व्यवस्थापन नहुँदा सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, आतंकवाद नियन्त्रण, भन्सार छली/चोरीनिकासी, अवैध घुसपैठजस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनकै लागि सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्न छुट्टै सीमासम्बन्धी ऐन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । उनले ऐन चारवटै सुरक्षा निकाय कसलाई कुन जिम्मेवारी र भूमिका दिने भन्नेमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिने बताए । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा खटिने अन्य सरकारी निकायको भूमिका पनि ऐनले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्ने पोखरेलले बताए । सीमामा खटिने राज्यका सबै निकायलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाएर तैनाथ गराउन यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको दाबी छ ।