काठमाडौं, 1 सितम्बर 2021
च्याउ उम्रिए जस्तै एक पछि अर्को पार्टी खुल्ने क्रम नेपालमा तिव्र बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले नयाँ राजनीति पार्टी घोषणा गरेका छन् । हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउनुपर्ने मूल एजेन्डासहित एकीकृत शक्ति नेपाल नामको नयाँ संगठन घोषणा गरेका हुन । संयोजक तथा अध्यक्ष त्रिपाठीले हाल ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटि रहेको र केहि समयपछि यो संगठन पार्टीमा रुपान्तरित हुने बताए। उनले भने, यो देशव्यापी संगठन बनाउने र राजनीतिक दलको रुप दिने गरि संरचना बनाएका छौं ।’ उनले भने, ‘विपी कोइरालाकी नातिनी अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि यसै संगठन मार्फत राजनीतिकमा आउने भएकी छिन । घोषणा सभामा भने मनिषा कोइराला उपस्थित थिइनन्। उनी चलचित्र सुटिङका लागि भारत गएकी हुनाले घोषणा सभामा उपस्थिति नभएको हो तर हाम्रो संगठनमा आउने पक्का भएको छ अध्यक्ष त्रिपाठीले भने ।
यस्तो छ घोषणापत्र
एकीकृत शक्ति, नेपालको घोषणा पत्र
शान्त, स्थीर र समृद्ध नेपाल हामी नेपाली सबैको साझा सपना हो । वि.सं. १८२५ मा एकीकरणको प्रारम्भिक तर मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछिका सतचालिस वर्ष हामीले देशलाई तुल्याउने महाअभियानमा बितायौँ । वि.सं.१८७२ को सुगौली सन्धिपछि एकीकरण अभियानल मात्र लिएन, हाम्रो स्वामित्वमा भएको एक लाख पाँच हजार वर्ग किलोमिटर भू-भाग पनि गुमाउनु पर्यो। यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक दर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि (सन् १८१५ डिसेम्बर)लाई लिन सकिन्छ । त्यस घटनापश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निरासा भाव भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीतिमा सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवम् कुरुप श्रृङ्खलाका शुरुवात हुन पुग्यो । वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका १०४ वर्षसम्म नेपालले राजनीतिक स्थिरताको महसूस गरे पनि प्रजातान्त्रिक दष्टिले उक्त कालखण्डलाई निशाकालका रूपमा बुझिन्छ । यद्यपि राष्ट्रियता सवलिकरणमा भने राणाकाल स्मरणीय बन्यो । सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको कहा भूभाग फर्काउन सक्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच स्थापित गर्नु, देशको सीमा सुनिश्चित गरी नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, पृथ्वीनारायण शाहका नीति व्यवहारको पदचापमा मुलुलाई अघि बढाउन सक्नु, आफनै मुलुकमा हातहतियार तथा गोलिगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनुलगायतका कैयन महत्वपूर्ण कार्यले राणाकाललाई राष्ट्रियताका दृष्टिले स्मरणीय बनाएको छ। वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र विशिष्ट मानिएको छ र, एउटा पारिवारिक निरङ्कुशताको दासताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हनलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन मानेका छौं । तर, २००७ सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रोपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ हामी व्यहोर्दै छौं । सात दशकअघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र राजनीति केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मूक्ति नपाउनु नेपालीजनका निम्ति दर्भाग्यपूर्ण हो । राजा महेन्द्रको शासनकाल राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि २०१७ सालमा उनले चालेको कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पूर्णबिराम लागेको र त्यसपछि अपरिहार्य बनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वमा बाधा उत्पन्न भएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौं । २०४६ सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा उन्नत र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि २०५२ सालमा माओवादीका नाममा शरु भएको प्रजातन्त्रविरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रसस्वादन गर्ने अवसरबाट वञ्चित तुल्याएको घटना-सन्दर्भलाई भुल्न सकिन्दैन । २०४७ सालमा राजा, नेपाली काङ्ग्रेस र बामपन्थी कम्युनिष्टहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानलाई प्रजातन्त्र र राष्टियताका दृष्टिले समेत उपयुक्त मानिएको हो।बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा हामीले मुलुकमा राजनीतिक विवाद र झमेला अन्त्य भइ स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास गरेका थियौं । तर प्रजातन्त्रविरुद्ध माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र प्रजातन्त्र सवलिकरणलाई क्षविक्षत तुल्याइदियो । प्रजातन्त्रविरुद्ध शुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई बिराम लगाउने क्रममा भएका सम्झौता र बाह्रबँदे सम्झौताको जगमा प्रकटीकरण भएको संविधानले नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती थपेको हामीले ठानेका छौं । राजनीतिक दलको नेतृत्व, तिनको सोच व्यवहार र अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमले कतै देश असफल राष्ट्रमा रुपान्तरित हुने हो कि भन्ने सन्देह बढाएको छ । सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको राजनीतिक प्रणालीमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आमजनताको जीवनस्तर नेपालको इतिहासमै सबभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । २०६३ को परिवर्तनपछिका नीति र व्यवहार नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध लक्षित रहेको महसूस आमजनताले समेत गर्न थालेका छन् । जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीति पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसूस देशवासीहरूले गरिरहेका छन् । संविधानसभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधान नै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्यौलको मूल श्रोत बनेको छ भन्न अब हिच्किचाउनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तरबस्तु, नीति, व्यवहार र नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रुपान्तरित हुनसक्ने विषम परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी एवम् देशभक्तहरू एकतावद्ध हुन बिलम्ब गर्नै नहुने निष्कर्शमा हामी पुगेका छौं । वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सूरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहरसहित हामी देशभक्त-राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चावद्ध भएर राष्ट्रविरुद्धका चुनौतीहरूको’ सामना गर्न प्रतिवद्ध भएका छौं । सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी, मौलिक धर्म-संस्कृति संरक्षणका पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यसै मोर्चामा सामेल भइ राष्ट्र रक्षाको महाअभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
जय देश/जय मातृभूमि !
