काठमाण्डौ, 26 मई 2020
बागमती प्रदेशले कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईंले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्दै बैंकहरुबाट न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । प्रदेशभित्र निःशूल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो । क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ । महिलाहरुको स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको निःशूल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, मृगौला रोगीहरुका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने, प्रदेश मातहत रहेका आयुर्वेद केन्द्रलाई पञ्चकर्म र योगसेवा सहित सुदृढ गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्न एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । हेटौडा अस्पतालाई ३ सय शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्नै, भक्तपुर, सुन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १ सय शैयाको विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने, धादिङ र चौतारा अस्पतालाई ५० र रसुवा र रामेछाप अस्पताललाई २५ शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकिकरण र औद्योगिकरण गरी गुणस्तरिय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ । बागमती प्रदेशले बाँझो जमिनको प्रयोग गरी उत्पादनमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष प्याकेज ल्याउने, दुध र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न कृषि थोक बजारमै विषादीको परीक्षण गरेर पैठारी गर्ने, धान, मकै, गहुँ, कोदो लागयतका बालीको उत्पादकत्व वृद्धिका विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले शहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परवारलाई ‘द्वन्द पीडितका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अभिवृद्धि र रोजगारीका अवशर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारगृह स्थापना गरी अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र छापाखाना सञ्चालन गर्ने, रेडियो टेलिभिजन अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण नियमन र अनुमगनर्लाइ प्रभावकारी बनाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका सबै भाषाहरुको प्रवद्र्धन गर्दै पहिलो चरणमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रर्वद्धन गर्न चाहाने सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । मर्जरमा जाने सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका, कृषि र पशुपंक्षी विषय अध्ययन गरी बेरोजगार बसेका युवाहरुलाई कृषि पेशामा आवद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार कार्यक्रम सञ्चलन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सुन्धुलीको हरिहरपुरगढी र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कामको सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी बेरोजगार युवा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका खनिजजन्य, रुग्ण र अहिले सञ्चालनमा नरहेका उद्योगको अवस्थाका विषयमा पनि प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ । हेटौडाबाट काठमाडौं जोड्ने मदनभण्डारी राजमार्गलाई २ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने, पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग आयोजनालाई आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तरर्गत लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र जिल्ला सदरदुमकामम्म स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरु वर्षभरी सञ्चालन हुनेगरी ५ वर्षमा सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो । हेटौडा—काठमाडौं रञ्जुमार्गलाई सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पर्यटकिय मार्गका रुपमा विकास गर्दै प्रदेशमा प्रदेश यातायात निगम स्थापना गरी सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेभित्र रहेका १ हजार खरको छानालाई जस्ताको छानामा परिणत गर्ने र एक वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा विद्युत पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कानूनी तथा संस्थागत संरचनागत व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘बागमती प्रदेशको इच्छा छोरी बुहारीको उच्च शिक्षा’ भन्ने नारासहित प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको छोरी बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने अभिभावक विहिन बालबालिकाहरुको संक्षणका लागि सामाजक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी अति अति सिमान्तकृत समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रा सञ्चालन गर्ने नीति बागमती प्रदेशले लिएको छ ।
