काठमाण्डौ, 3 डिसेम्बर 2020
पारिवारिक मैत्रि वन संघ नेपालले वन पैदावारमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेको छ। विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले संघीय सरकारले जिल्लामा अनावश्यक संरचना खडा गरी वन श्रोत माथि नियन्त्रण गरेको बताएको हो । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले संविधान र वन ऐन २०७६ अनुसार पारिवारिक तथा निजी वनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै जिल्लामा स्थापना गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हटाउन माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले गत जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत पारिवारिक तथा निजी वन भित्रका सालका काठ काटन लगाएको प्रतिवन्धले जनता दुःखमा परेको बताउनुभयो। आफैले हुर्काएको वन र काठ उपभोग गर्न नपाउँदा मौलिक हक हनन भएको पनि अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो।
सरकारले पारिवारिक निजी वनको आडमा सालका काठमो अवैध ओसारपसार भएको र हरिया रुखहरु पनि काटिन थालेपछि प्रतिवन्ध लगाएको छ। अहिले वनको रुख काटेको अभियोगमा केही किसानहरु मुद्दा खेपिरहेका छन। सरकारले यसै विषयलाई अध्ययन गर्न वन सम्बन्धी उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। समितिले पारिवारिक निजी वनलाई प्रवद्र्धन गरी हक उपयोग गर्न सरल व्यवस्था बनाउन समेत सुझाव दिएको छ।
