काठमाण्डौ, 19 जुन 2020
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै साना सिचाई अयोजना दोस्रोचरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवस्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को बायु गठिका मोहिहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देश्क पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनालाई नियुक्त गरेको छ । केही विधेयकहरुहलाई संसदमा पठाउने गरी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये ‘नेपालको भू उपग्रह नीति–२०७७’, ‘विभुषण पहिलो संशोधन नियमावलि–२०७७’, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
