श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्ष मै पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो। पूर्व डिआइजी कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनुभयो। मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मान्छेलाई मारेपनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश गयो अब। के डर भयो र ? जघन्य अपराधमा कानूनले तोकेको सजाय सर्वोच्चले घटाउँदै जान्छ भने। यस्तो न्यायालयको त्रृटीले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन।’’ सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष राख्नुपर्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि २०७२ मंसिर २३ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । फेरी उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहीबार छुटेका छन ।
