काठमाण्डौँ, 5 मे 2020
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले मंगलबार देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग गरेको छलफमा भाग लिदै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बैंकहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता सिर्जना गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकहरुले निक्षेप गाउँदेखि सहर सम्म उठाउने र कर्जा सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको बताउनुभयो।
उहाँले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र केन्द्रीत हुँदा उत्पादनमा सहयोग नपुग्ने बताउनुभयो। बैंकबाट कर्जा लिंदा कार किन्न र घर बनाउन सस्तो र सुलभ ढंगले सहजै पाउने तर कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा न्यून प्रवाह हुने र पाउन पनि कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भट्टराईले सुझाव दिनुभयो।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारी पछि विदेशबाट फर्किएर आउने मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। रेमिट्यान्समा आउने कमिले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र बेरोजगारी बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बेरोजगारको हुलले आन्दोलन सुरु गर्ने र सरकारले प्रहरीलाई डन्डा किन्नमा रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पुऱ्याउने विषयमा समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका विषयमा प्रस्ट पार्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अग्रह गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले 5 करोड भन्दा माथिका ऋणिहरु 36 प्रतिशत र 50 लाख भन्दा कमका ऋणिहरु 34 प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकहरुले समान महत्वका साथ लगानी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गइसकेको ऋणलाई ओभरनाइट गर्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्रोतलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादनशिल एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र मै परिचालन गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। अहिले 60 अर्बको पुर्नकर्जा कोष भएपनि 18 अर्ब मात्र ऋण गएको बताउँदै कोषलाई पनि बढाउने र साना ऋणिको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।
अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्ने, र अति प्रभावित क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताउनुभयो। संकटको बेला बिजनेस पनि कायम राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बाँच्ने आधार तयार गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।
