काठमाडौं, 23 जुलाई 2020
कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले योगमाया विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता र अनुभवको अवधि तोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका पौडेलले उपकुलपति बन्न स्नातकोत्तर पुरागरी कम्तिमा १५ वर्ष प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै समाजमा विशिष्ट पहिचान र उच्च नैतिकता कायम भएको व्यक्ति मात्रै उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले आयुर्वेद शिक्षा बाहेकका विषयमा पनि स्नातकोत्तर गरी प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै सिफारिस समितिले अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरेका व्यक्तिबाट एक जनालाई मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्दा चलखेल नहुने र योग्य व्यक्ति आउने सम्भावना बढी हुने बताउनुभयो । यो व्यवस्थाले सिफारिस समिति बढी जिम्मेवार भई काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उपकुलपतिको योग्यता र अनुभवको व्याख्या ऐनमा नै हुनुपर्नेमा सहमत जनाएका छन। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले उपकुलपतिको योग्यता र अनुभवको कुरालाई व्याख्या गरी आउनुपर्नेमा सहमति जनाउनुभयो। उहाँले उपकुलपति नियुक्तीका लागि सिफारिस समितिले बढीमा तीन जनालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा बढीमा ६ जना र कम्तिमा ३ जना सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य उदया शर्मा पौडेलले महिलालाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको तर सिफारिस समतिमा महिलाको सहभागिता हुने विषय छुटेको बताउनुभयो । उहाँले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा महिलालाई पनि सिफारिस गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले उपकुलपतिको योग्यता विधेयकमा नै तोकेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ६ जना व्यक्तिलाई अन्तरवार्ताका लागि छनौट गर्ने र त्यस मध्ये तीन जनालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले विधेयकको दफा २५ को उपदफा ५ मा उम्मेदवार उपयुक्त नलागे कारण खुलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उक्त व्यवस्थाले समान्य कारण देखाएर हटाउन सक्ने भएको र यसले उपकुलपति जस्तो व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले उपयुक्त नलागे उपकुलपति नै हटाउने व्यवस्था गरिने हो भने विधेयकमाथिको छलफलको ओचित्य नै नरहने बताउनुभयो । उहाँले उपकुलपति जस्तो व्यक्तिलाई उपयुक्त नभएको कारण देखाएर हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपकुलपतिको सिफारिस गर्दा नै समितिले एकजनालाई मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भुसालले बताउनुभयो । यसबाट सिफारिस समिति थप जिम्मेवार हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले योग्यता र अनुभवको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषयलाई ऐनले व्याख्या नगरे समस्या आउन सक्ने बताए । उनीहरुले योग्यता र अुनभव नतोक्ने हो भने कमजोर व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन सक्ने भएकाले ऐन निर्माण गर्दा विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि निश्चित दिन भित्र उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने कुरालाई पनि ऐनमा समावेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
